जामताड़ा6 घंटे पहले
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कार्यशाला का उद्घाटन करते अतिथि व मौके पर मौजूद लोग।
जामताड़ा के नगर भवन परिसर दुलाडीह में शुक्रवार को कृषि अवसंरचना कोष विषय पर जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उप विकास आयुक्त अनिलसन लकड़ा, जिला कृषि पदाधिकारी रंजीत मंडल, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी रिजवान अंसारी, एलडीएम आरके बैठा, डीडीएम नाबार्ड, निदेशक जीटी भारत सहित की अधिकारियों ने दीप प्रज्जवलित कर किया।
डीडीसी ने कहा कि जागरुकता अभियान चलाकर जिले के सभी प्रमुख कृषि उद्यमियों और कृषि कार्य से जुड़े लोगों को इस योजना का व्यापक लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से जिले के अधिक से अधिक किसानों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
उप विकास आयुक्त ने उद्यमियों को कोल्ड स्टोरेज लगाने और खाद्य प्रसंस्करण आदि इकाइयों को लगाने का आह्वान किया। बताया कि कृषि अवसंरचना कोष के जरिए किसानों और कृषि क्षेत्र के उद्यमियों के लिए एक लाख करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। जिसमें झारखंड को 1445 करोड़ रुपये मिला है।
किसानों को अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से जोड़कर एआईएफ योजना से लाभ लेने की भी कोशिश करनी चाहिए, जिससे वे अधिक लाभ ले सकेंगे। कृषि निदेशालय, झारखंड सरकार रांची के परियोजना प्रबंधन इकाई ने कृषि विभाग की ओर से कहा कि कृषि अवसंरचना कोष योजना का लाभ लेने में जामताड़ा जिला झारखंड में नंबर वन हो सकता है।
अभी तक जिले के कई किसान योजना का लाभ लेकर अपना व्यापार शुरू कर चुके हैं। कार्यशाला के परियोजना प्रबंधन ईकाई ने किसानों को बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए अपना सिविल स्कोर ठीक करना होगा। ताकि उनको बड़ा लोन मिल सके और गरीब किसान भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके।
कैसे लें इस योजना का लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए www.agriinfra.doc.go v.in पर लॉगिन कर आवेदन किया जा सकता है। केन्द्र सरकार की ओर से किसानों को ऋण खाते में सीधे सब्सिडी दी जाएगी। इस दौरान परियोजना प्रबंधन ईकाई कृषि निदेशालय से आए प्रतिनिधियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को बताया कि आवेदन कैसे करना है और परियोजना का कैसे लाभ लेना है।
किसानों को आवेदन करने, ऋण दिलवाने में पूरा सहयोग देने की बात कही गयी। विश्वस्तरीय संगठन ग्रांट थोर्नटॉन भारत की ओर से झारखंड में परियोजना प्रबंधन ईकाई का संचालन कृषि निदेशालय में किया जा रहा है। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की योजना संबंधी जानकारी दी। पीएमयू टीम ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया।
क्या है कृषि अवसंरचना कोष
केंद्र सरकार की ओर से कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की 2020 में की गई थी। यह फंड फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए मध्यम व दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है। वित्तीय सुविधा के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए की सीमा तक वार्षिक 3% की ब्याज छूट होगी। 2 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मामले में, ब्याज छूट 2 करोड़ रुपए तक सीमित होगी।
जागरुकता कार्यशाला का आयोजन: किसानों को लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू करने व आत्मनिर्भर बनने के लिए किया प्रेरित - Dainik Bhaskar
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